01 January 13:05

सरकारी प्रयत्नानंतरही शेतमालात तेजीची शक्यता धुसर


सरकारी प्रयत्नानंतरही शेतमालात तेजीची शक्यता धुसर

कृषिकिंग, पुणे: मान्सूनने देशात यावर्षी मुक्काम वाढवल्याने सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला. यामुळे जमिनितील ओलाव्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे रब्बी हंगामातील जवळपास सर्वच पिकांचा पेरा वाढणार आहे. २०१८ मध्ये सरासरीएवढा पाऊस होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभावात मोठी घट होण्याची शक्यता नाही.

मान्सूनने देशात यावर्षी मुक्काम वाढवल्याने ऑक्टोबर महिन्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला. त्याचा फटका काढणीला आलेल्या अनेक खरीप पिकांना झाला. मात्र यामुळे जमिनितील ओलाव्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे रब्बी हंगामातील जवळपास सर्वच पिकांचा पेरा वाढणार आहे. पेरणी करण्यास पोषक वातावरण आहे. त्यातच धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा असल्याने रब्बीचं उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही रब्बी हंगामातील पिकांच्या हमीभावत वाढ केली आहे. मागिल वर्षी हमीभावात वाढ केल्यानंतर तो शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सरकारी धोरणात बदल झाले नाहीत. सुदैवाने यावर्षी त्यासाठीही प्रयत्न होताना दिसत आहेत. अमेरिकेमध्ये ला निना सक्रिय होत आहे. मात्र तिथल्या पिकांना फटका बसेल एवढा तो तिव्र नसेल असाच सध्याचा अंदाज आहे.

गहू-
२०१५ आणि २०१६ मध्ये उत्पादन घटल्याने मागिल वर्षी आपल्याला ५७ लाख ५० हजार टन गव्हाची आयात करावी लागली. तशीच आयात पुन्हा करावी लागू नये यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत जवळपास ७ टक्के वाढ केली आहे. शेतकरी याला प्रतिसाद देऊन गव्हाचा पेरा वाढवण्याची शक्यता आहे. पेरा वाढल्याने उत्पादनात वृध्दी झाली तरीही दर हमीभावाच्या खाली जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण सरकारने ८ नोव्हेंबरला गव्हावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांनी वाढवून २० टक्के केले. यामुळे युक्रेन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशातून होणारी गव्हाची आयात थांबणार आहे. तरीही आयात सुरू राहून दर पडू लागले तर सरकार आयात शुल्कामध्ये आणखी वाढ करण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये मध्य प्रदेश विधान सभेची निवडणुक आहे. सोयाबिन, कांदा अशा पिकांचे दर पडल्याने तेथील शेतकरी सरकारवर नाराज आहेत. मध्य प्रदेश गहू उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या राज्यांपेकी एक असल्याने केंद्र सरकार गव्हाचे दर आधारभूत किंमतीच्या खाली येणार नाहीत याची काळजी घेईल. त्यातच सरकारकडे गव्हाचा मर्यादित साठा असल्याने दर पडल्यास सरकारी खरेदीमध्ये वाढ करण्याचा पर्याय खुला आहे. जागतिक बाजारात गव्हाचे दर भारतापेक्षा कमी असल्याने देशातून निर्यात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे २०१८ मध्ये गव्हाची आयात-निर्यात बंद राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारी आणि देशातील खासगी कंपन्यांच्या खरेदीतून किंमत निश्चित होईल. मात्र हमीभावावर शेतक-यांना खुल्या बाजारात जास्त प्रिमियम मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

साखर-
गव्हाप्रमाणे साखरेचे दरही २०१७/१८ या वर्षात सरकारी धोरणावर ठरणार आहेत. त्यावर जागतिक बाजारातील चढ-उताराचा फारसा फरक पडणार नाही. देशांतर्गत साखरेची मागणी साधारण २५० लाख टन आहे. यावर्षी साधारणत तेवढचं उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मागिल वर्षीचा शिल्लक साठा अत्यल्प असल्याने दर स्थिर राहण्याची शक्यता जास्त आहे. २०१६/१७ च्या गळित हंगमात दुष्काळामुळे देशाच्या साखरेच्या उत्पादनात घट झाली होती. मात्र सरकारी निर्णयामुळे दर वाढले नाहीत. एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने पाच लाख टन कच्च्या साखरेच्या करमुक्त आयातीस मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात कच्च्या साखरेच्या तिन लाख टन आयातीस परवानगी दिली. आयातीवर ५० टक्के शुल्क आहे. मात्र या तिन लाख टनावर २५ टक्केच शुल्क लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे उत्पादन घटूनही दर स्थिर राहिले. सरकारने २०१७/१८ साठी ऊसाच्या हमीभावात ११ टक्के वाढ केली आहे.

साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता नसल्याने सरकार विनाशुल्क आयातीस परवानगी देणार नाही. जागतिक बाजारात साखरेचे दर पडले असल्याने निर्यात होण्याची शक्यता नाही. कारखाने अडचणीत येऊ नयेत यासाठी सरकार उन्हाळ्यामध्ये साखरेच्या दरात किरकोळ वाढ होऊ देण्यास वाव देईल. तसेच २०१८/१९ च्या गळित हंगामासाठी ऊसाच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने साखरेच्या दरात मोठ्या तेजीची शक्यता नाही. किंबहुना २०१८ च्या उत्तरार्धात दर पडण्यास सुरूवात होईल. त्यामुळे २०१८ मध्ये सरकारला साखरेचे दर पडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असेल.

सोयाबिन-
यावर्षी सोयाबिनचं ९० लाख टन उत्पादन झाल्याचा अंदाज आहे. मागिल वर्षीपेक्षा ते २२ टक्के कमी होतं. उत्पादनात घट होऊनही मागिल वर्षीचा जवळपास १५ लाख टन साठा शिल्लक असल्याने सोयाबिनचे दर पडले. सध्या मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना राबवत आहे. या योजनेत हमी भावापेक्षा कमी किंमतीत शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत माल विकल्यास मधला फरक हा राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देत आहे. देशात सर्वाधिक सोयाबिन उत्पादन मध्य प्रदेशमध्ये होते. राज्य सरकार हा फरक देत असल्याने तिथे दर पडूनही सोयाबिनची आवक चांगली आहे. मात्र दर कमी असल्याने इतर राज्यातील शेतकरी सोयाबिन विक्री पुढे ढकलत आहेत. डिसेंबरनंतर मध्य प्रदेशमधील सोयाबिनची आवक मंदावणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना इतर राज्यांतून सोयाबिन खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नसेल. तत्पुर्वी केंद्र सरकार खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढवू शकते. तसेच सोयापेंडीच्या निर्यातीसाठी अनुदानही जाहीर करू शकते. तसे झाल्यास सध्या २४०० ते २७०० रूपयांच्या दरम्यान असणारे सोयाबिनचे दर ३००० रूपयांच्या वरती जाऊ शकतील. त्यातच ब्राझीलच्या सोयाबिन उत्पादनात २०१८ मध्ये कमी पावसामुळे घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात दर वाढण्याची शक्यताही आहे. तसे झाल्यास भारतातून होणाऱ्यां सोयापेंडीच्या निर्यातीस गती मिळेल.

कापूस-
कापसाचा पेरा देशात यावर्षी वाढला. मात्र महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये पावासाने कधी ओढ दिली तर कधी अतिवृष्टि झाल्याने उतारा घटणार आहे. असे असतानाही सुरूवातीला उत्पादनाचा ४०० लाख गाठींचा अंदाज व्यापाऱ्यांमार्फत देण्यात येत होता. ऑक्टोबर महिन्यात बोंडे फुटताना बोंडअळीने घातलेला धुमाकुळ शेतकऱ्यांना दिसू लागला. अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाचा पहिले दोन वेचे झाल्यांनतर कापूस काढून हरभरा लावण्यास सुरूवात केली आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना दुसऱ्या वेच्यामध्ये अत्यल्प उतारा मिळाला. महाराष्ट्राप्रमाणे शेजारच्या रांज्यातही बोंडअळीने पिकांची वाट लावली असल्याने एकूण उत्पादनाचा आकडा हा ३६० लाख गाठींपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजाराप्रमाणे देशातील बाजारपेठेतही दर पडल्याने कापसाची निर्यात मागिल वर्षी एवढी ६० लाख गाठी नक्कीच होणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यापासून दर वाढतील. बोंडअळीमुळे यावर्षी राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी ते दुसऱ्या पिकाकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्याचा कल मे महिन्यापासून मिळण्यास सुरूवात होईल. त्यामुळे जुन- जुलैमध्ये दर ५००० रूपयांच्या वर जातील. सरकारने यावर्षी जुलै महिन्यापासून वस्तू आणि सेवा कराची अमंलबजावनी केली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातून कापसाच्या मागणीत घट झाली आहे. त्यातच तयार कपड्यांच्या निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात सरकारने नुकतीच ७४ टक्के कपात केली. त्यामुळे कापसाचे दर मागिल वर्षीप्रमाणे ५५०० रूपयांच्या वरती जाण्याची शक्यता कमी आहे.

हरभरा-
मागील वर्षी सर्व कडधान्यांचे दर पडत असताना हरभरा शेतकऱ्यांना चांगला परतावा देत होता. त्यामुळे २०१७/१८ मध्ये हरभऱ्याचा पेरा मोठया प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेला हमीभाव सर्व शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मागील काही वर्षात वाटाण्याची आयात प्रचंड वाढली आहे. या आयात वाटाण्याचे पिठ करून त्याची भेसळ बेसनात केली जाते. यामुळे हरभऱ्याच्या मागणीत घट झाली आहे. सरकारने नोव्हेंबर मध्ये वाटाण्याच्या आयातीवर ५० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे येणाऱ्या महिन्यात वाटाण्याची आयात घटणार आहे. त्यामुळे दर तुरीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पडणार नाहीत. डिसेंबर महिन्यापासून ऑस्ट्रेलियातील हरभऱ्याची आयात सुरू होते. तत्पूर्वी हरभऱ्यावर आयात शुल्क लावल्यास स्थानिक बाजारातील दर हमी भावापर्यंत जातील आणि सरकारला जास्त खरेदी करावी लागणार नाही.

तूर-
मागिल वर्षी तूरीने शेतकऱ्यांना रडवल्याने शेतकरी दुसऱ्या पिकाकडे वळले आहेत. त्यामुळे तूरीखालील क्षेत्र कमी झालं आहे. सोलापूर, मराठवाडा आणि कर्नाटकातील बागायती शेतकऱ्यांनी तूरीऐवजी ऊसाला पसंती दिल्याने यावर्षी सरासरी उतारा घटणार आहे. त्यातच तूरीच्या आयातीवर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने एप्रिल महिन्यापर्यंत आयात होणार नाही. मात्र तरीही तूरीचा ५४५० रूपये हमीभाव शेतकऱ्यांना २०१८ पुर्वाधात मिळण्याची शक्यता नाही. कारण मागिल हंगामात खरेदी केलेली तूर केंद्र सरकार सातत्याने विकत आहे. २०१८ च्या उत्तरार्धात मात्र दर वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ऊसाखालील क्षेत्र वाढल्याने पुढील हंगामातही तूरीचा पेरा कमी राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमी भावाच्या खाली तूरीची विक्री करू नये.

कांदा-
दोन वर्षे कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून पाणी काढले. त्यानंतर जुलै महिन्यापासून दरामध्ये वाढ होण्यास सुरूवात झाली. दर वाढल्यामुळे यावर्षी उन्हाळ कांद्याचा पेरा हा सरासरीपेक्षा जास्त असेल. मात्र तो मागिल वर्षीपेक्षा कमीच असेल. दोन वर्षात अनेक शेतकऱ्यांचे कांद्याने हात पोळल्याने ते कांद्यापासून दूर राहणचं पसंत करतील. दरवर्षी कांदा घेणारे शेतकरी उन्हाळी कांदा टप्या टप्याने विकण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत कांद्याचे दर १० रूपये किलोच्या खाली येण्याची शक्यता नाही. जागतिक बाजारात कांद्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारने प्रयत्न केले तरीही आय़ात कांद्याचा दर हा २० रूपये प्रति किलोपेक्षा अधिकच असेल.

मान्सूनचा अचूक अंदाज वर्तवण हे शास्त्रज्ञांनाही जमत नाही. त्यात नोव्हेंबर महिन्यामध्ये २०१८ चा मान्सून कसा असेल हे सांगण तर कोणालाच शक्य नाही. मात्र सलग तिन वर्षे भारतात क्वचितच सरासरीएवढा पाऊस झाला आहे. २०१६ आणि २०१७ मध्ये साधारणत सरासरीएवढा पाऊस झाला. त्यामुळे २०१८ मध्ये सरासरीएवढा पाऊस होण्याची शक्यता संभाव्यता सिद्धांताप्रमाणे कमी आहे. एप्रिल महिन्यापासून मान्सूनच्या पावसाचा अंदाज येण्यास सुरूवात होते. जर पाऊस कमी होणार असा अंदाज आला तर सर्वच पिकांचे दर वाढतील. २०१८ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. २०१९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्यापुर्वी सरकार नाराज शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी प्रयत्न करेल. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभावात मोठी घट होण्याची शक्यता नाही.

-लेखक: राजेंद्र जाधव.