26 April 09:57

शेतकऱ्यांच्या विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींना भेटणार


शेतकऱ्यांच्या विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींना भेटणार

कृषिकिंग, नवी दिल्ली: लोकसभेत आणि राज्यसभेत शेतकऱ्यांच्या दोन खासगी विधेयकांचा अंतिम मसुदा मांडण्यात येणार असून, याप्रश्नी राष्ट्रपतींना भेटण्याचा निर्णय विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. नवी दिल्ली येथे ऑल इंडिया किसान संघर्ष को-आॅर्डिनेशन समिती या देशातील १९३ शेतकरी संघटनांच्या समितीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांच्यावतीने आमंत्रित बैठकीस देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार उपस्थित होते. यावेळी पवार यांनी मार्गदर्शन करत या विधेयकांबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संपूर्ण देशभर आवाज उठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच १० मे रोजी १८५७ च्या बंडाला १६१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दिनाचे औचित्य साधून देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव यासाठी गेल्या वर्षभरापासून संघर्ष सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कर्जातून कोरा करण्यात यावा. तसेच स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतीमालास उत्पादन खर्चाच्या आधारावर उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक दर मिळावा या प्रमुख मागणीकरिता संसदेमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या खासगी सदस्य विधेयकाच्या मसुद्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ठराव करण्याचा निर्णय झाला असून, या सर्व ठरावाच्या प्रती राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष यांना पाठविण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.

दरम्यान या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह खा. शरद यादव, खा. अरविंद सावंत, जयप्रकाश यादव, खा. नरेंद्र कुमार, खा. दिनेश त्रिवेदी, कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष टी. हक, दीपेंद्रसिंग हुडा, जयंत चौधरी, आशुतोष गुप्ता, हानन मौला, व्ही. विजय साई रेड्डी, तसेच सुकाणू समितीतर्फे निमंत्रक व्ही. एम. सिंग, किरण व्ही., कविता के., आदी उपस्थित होते.