28 June 18:25

शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय जाहीर


शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय जाहीर

कृषिकिंग, मुंबई: राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आता त्यासंबधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शेतकऱ्यांना केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बॅंका, ग्रामीण बॅका, जिल्हा बॅंकांनी दिलेले शेती कर्ज माफ होणार आहे. याचबरोबर या शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार नाही. हेही या शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी आमदार-खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका सदस्य, यांना कर्जमाफी दिली जाणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नातून आयकर भरणा-या व्यक्ती, निवृत्त कर्मचारी ज्याचे मासिक निवृत्तीवेतन १५ हजार पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून) त्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका व सरकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नसल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

तसेच, ३ लाख पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेली सेवा कर भरणारी व्यक्ती, व्हॅट, सेवा कर कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत आहे आणि ज्याची वार्षिक उलाढाल १० लाख रु. आहे अशा व्यक्तींना ही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.

३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून त्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. ज्यांची थकबाकी दीड लाखापेक्षा जास्त आहे त्या शेतक-यांसाठी एक समझोता योजना राबवली जाणार आहे. या अंतर्गत सदर शेतक-याने आपल्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर त्याला दीड लाख लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतक-यांनी २०१६-१७ या वर्षात कर्ज घेतले आहे आणि त्याची परतफेड ३० जून २०१७ पर्यंत केली तर अशा शेतक-यांना पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार पर्यंत जी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल. तसेच २०१२ ते २०१६ या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतक-यांनाही २५ टक्के किंवा २५ हजारचा लाभ देण्यात येणार आहे.