30 August 11:05

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी


राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी

कृषिकिंग, मुंबई: शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना साहाय्यभूत ठरणारी १०० टक्के राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना यावर्षीच्या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी या वर्षी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यासह पुढील प्रत्येक वर्षासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासनासह राज्य शासनाकडूनही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी ३५ टक्के, तर इतर बाबींसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तसेच, इतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी २५ टक्के, तर इतर बाबींसाठी ४० टक्के अनुदान मिळेल. कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी ४० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येणार आहे.

सध्याच्या अस्तित्वातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात त्यांना कृषी औजारांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अस्तित्वातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मर्यादा येत असल्यामुळे राज्याने स्वत:ची कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी अर्ज केलेल्या, मात्र निधीअभावी या योजनेमधून औजारे-यंत्रे मंजूर करणे शक्य न झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य योजनेमधून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत पूर्व संमती देऊन लाभ देण्यात येणार आहे.