14 September 16:59

कांदा: दरवाढ होऊ नये म्हणून शासनाकडून व्यापाऱ्यांवर दबाव?


कांदा: दरवाढ होऊ नये म्हणून शासनाकडून व्यापाऱ्यांवर दबाव?

कृषिकिंग, पुणे: कृषिमालाच्या दराबाबत व्यापाऱ्यांवर कारवाई केल्याने शासनाबाबत लोकप्रियता वाढून शासन शेतकरीभिमुख असल्याचा संदेश शेतकऱ्यांना जातो असा काहीसा समज बहुधा सरकारचा झाला आहे.

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अचानक तेजीत आलेला कांदा आगामी काळात ठोक बाजारात नक्कीच चाळीशी पार करू शकेल, आणि याचा फटका शहरी ग्राहकांना बसू शकेल, हे सरकारला कळून चुकले होते. म्हणूनच सोशल मीडीयातून धोरणे मांडणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आधी कांद्याच्या किमान निर्यातमूल्यात वाढ करण्याचा इशारा दिला. तसेच निकृष्ट आणि बेचव अशा इजिप्शियन कांद्याची आयात करून, त्यास प्रसिद्धी देऊन शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम देखील निर्माण केला.

कृषिकिंगने या सर्व शक्यता महिनाभर आधीच सविस्तर वृत्त देऊन प्रकाशित केल्या होत्या. मुळातच कांद्याची उपलब्धता आणि मागणी तसेच नवीन कांदा-आवक यास वेळ असल्याने व्यापाऱ्यांना संभाव्य तेजीची जाणीव होतीच. मात्र आयातीच्या आकडेवारीमुळे गोंधळलेला शेतकरी आपला कांदा झटपट विक्री करण्याबाबत विचार करू लागला. अर्थात हंगामभर कांदा चाळीत साठवणुकीत असल्याने शेतकऱ्यांनाही भांडवल मोकळे करायचे होते.

काही व्यापाऱ्यांनी पुढील तेजी ओळखून साठे करायला सुरवात केली असण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना उचल देऊन अथवा व्यवहार करून कांदा आहे त्याच ठिकाणी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या चाळीतच साठवणे जास्त सोयीस्कर ठरते. अशा साठवणूकीस धाडीची भीती राहत नाही. प्रामाणिक शेतकरी देखील केलेला सौदा मोडत नाही.

मागील महिन्यात इजिप्तवरून मुंबईत दाखल झालेला २ हजार टन कांदा बंदरात २२ रुपये किलोने आला. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार सामित्यांमधील आवक पाहिली तर दर दिवशी साधारणपणे ५-६ हजार टन इतकी आवक होत होती. म्हणजेच आयात होणाऱ्या कांद्याचा आणि दरात घट होण्याचा संबंध अर्थार्थी नव्हता.

१ सप्टेंबरलाही कांद्याची २,४०० टन आयात आणि ९,००० टन होणाऱ्या संभाव्य आयातीबाबत माहिती खुद्द केंद्रीय सचिवांनी दिली. कारण एकच, कुठल्याही प्रकारे कांद्याच्या दरात तेजी होऊ नये किंवा शेतकऱ्यांनी तो साठ्यात ठेऊ नये. मात्र माध्यमांतील आयातीबाबतच्या बातम्यांनी शेतकरी गोंधळला, व्यापाऱ्यांनाही अशा बातम्यांचे भांडवल करता आले आणि दर कृत्रिमरित्या कोसळले. इजिप्त वरून आलेला अर्ध्याहून अधिक कांदा विक्रीविना खराब झाला अशी माहिती लासलगाव येथील एका निर्यातदाराने दिली आहे. व्यापारी, इजिप्तचा हा कांदा विकण्यास तयार नसून शासन व्यापाऱ्यांवर दबाव आणून आगामी काळात होणाऱ्या तेजीवर अंकुश लावू पहात आहे. असेही काही व्यापारी खाजगीत सांगत आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यानीही नुकतेच वेळोवेळी कांदा साठेबाजांवर धाडी टाकणार असल्याबाबत ट्वीट करून व्यापाऱ्यांना भीती घातलीच होती. या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणजे कांद्याचे दर कोसळणे, शहरी ग्राहकांना कांदा स्वस्तात उपलब्ध होणे आणि माध्यमांत सर्व चित्र आलबेल दिसणे. व्यापाऱ्यांवर कारवाई केल्याने शेतकऱ्यांमध्येही सरकारप्रती लोकप्रियताही वाढते आणि कांद्याचे अवमूल्यन झाल्याचे बहुधा त्यास फारसे वाईट वाटत नाही. शेतकऱ्याची होणारी लुट अव्याहत चालू असताना सगळच काही आलबेल कसे दिसते हेही एक कोडेच आहे.

कृषिमालाची दरवाढ होऊच नये यासाठी झाडून कामास लागणारी यंत्रणा, आयातीसाठी सौदे करणारे सरकार, हाच माल मातीमोल किमतीने विकला जातो त्यावेळी शहरी ग्राहकांना स्वस्ताईचे पोवाडे कसे ऐकवत असतील?

टीप- देशाला कांद्याची प्रतिदिन गरज ही जवळपास ५० हजार टन इतकी आहे. शेतकऱ्याने आयात होणाऱ्या दोन-पाच हजार टनांच्या आकडेवारीस गांभीर्याने न घेता तेजीचा योग्य लाभ घ्यावा. मुळात आयात केलेला कांदा निकृष्ट असून त्यास उठावही नसतो. पाकिस्तानातही कांद्याचे दर ८० रुपयांपर्यंत गेले आहेत. जगभरातून सध्या आपणास हवा असा कांदा इतक्या कमी दराने उपलब्ध होणे फारच अवघड आहे. शेतकऱ्यानेही नवा कांदा येताच दर पडतील. अशा प्रकारे बाजारपेठेत आणू नये. मुळातच कांद्याचे दर पडावेत अशा बातम्यांनाही फारसे महत्व देऊ नये.



टॅग्स