17 February 14:55

कांदा शेती विचित्र तिढय़ात; मानवनिर्मित संकट


कांदा शेती विचित्र तिढय़ात; मानवनिर्मित संकट

कृषिकिंग, पुणे: अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीच्या तडाख्यातून नाशिकचा कांदा तूर्तास बचावला आहे. मात्र, मानवनिर्मित संकटांतून त्याची सुटका झालेली नाही. कांदा आता किमान निर्यात मूल्य शून्यावर नेऊनही स्थिरावलेला नाही. वारंवार हात पोळूनही शेतकरी कांदा लागवड सोडत नाही आणि सरकार कायमस्वरूपी उपाय योजत नसल्यामुळे कांदा शेती विचित्र तिढय़ात सापडली आहे.

डिसेंबरमध्ये पुढील दोन महिन्यांनंतर बाजारात येणाऱ्या उन्हाळी कांद्याची लागवड झाली. त्या वेळी लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी दोन ते तीन हजार रुपये भाव मिळत होता. उंचावलेला भाव पाहून उन्हाळी कांद्याच्या लागवडीत कोणी हात आखडता घेतला नाही. उदंड लागवड करण्यात आली. त्या वेळी मागील हंगामात उन्हाळी कांद्याच्या नशिबी आलेल्या ५०० ते ६०० रुपयांचादेखील विसर पडला. ही झाली शेतकऱ्यांची मानसिकता. सरकारच्या लेखी कांदा म्हणजे आपल्या विरोधात ओरड होणारी संवेदनशील जीवनावश्यक वस्तू. त्यामुळे शहरात तो स्वस्तातच मिळायला हवा, या विचारातून आधिक्याने निर्णय घेतले जातात. राज्याराज्यांतील निवडणुकांचा त्यावर प्रभाव पडतो. दरवाढ रोखण्यासाठी अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी लादली जाते, तर कधी शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेवर फुंकर घालण्यासाठी स्वत: रोखलेला निर्यातीचा मार्ग खुला केला जातो. तत्कालीन परिस्थिती पाहून केवळ मलमपट्टी करायची हा शिरस्ता. या मानसिकतेमुळे कांदापुराण संपतच नाही. कधी सरकारी निर्णयाचे फटके बसतात, तर कधी गारपीट, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तीचे. शेतकरी मात्र आहे तिथेच राहतो...

जानेवारी महिन्यात २८०० रुपये क्विंटलवर असणारा कांदा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १४०० रुपयांपर्यंत कोसळला होता. त्यामागे केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेची उपलब्धता हे कारण होते. गुजरातसह अन्य राज्यांतील निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्य ८५० डॉलरवर नेले. निर्यात होणार नाही, याची तजवीज केली. पुढे आवक वाढल्यानंतर जानेवारीत ते मूल्य १५० डॉलरने कमी केले. परंतु, ७०० डॉलरच्या मूल्यातही भारतीय कांदा अन्य देशांच्या तुलनेत महाग असल्याने निर्यात होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांमधील रोष लक्षात घेऊन अखेर किमान निर्यात मूल्य हटविले गेले.

कांदा दरात चढ-उतार नवीन नसतात. इतर कृषिमालाप्रमाणे मागणी आणि पुरवठा यावर ते दर ठरतात. निर्यातमूल्य हटविल्यानंतर एक-दोन दिवस चढय़ा भावाने खरेदी करण्यामागे व्यापाऱ्यांची खेळी होती. आधी अत्यल्प दरात त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कांदा खरेदी केला होता. हा माल देशांतर्गत बाजारात पाठविण्यास आठ ते दहा दिवस लागतात. घाऊक बाजारात अल्प काळासाठी दर उंचावत संबंधितांनी आपल्या मालाची किंमत वाढवून घेतली. शेतकरी चांगला भाव मिळण्याच्या प्रतीक्षेत राहिला. असे पहिल्यांदा घडलेले नाही. सरकार आणि व्यापारी यांच्या कचाटय़ात नेहमी शेतकरीच सापडतो. शहरात कांद्याचे भाव गगनाला भिडले की, ओरड होते. ते कमी करण्यासाठी सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावते. बडय़ा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडतात. व्यापाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करून अधिक दराने कांदा खरेदी होणार नाही अशी व्यवस्था केली जाते. संबंधितांकडून घाऊक बाजारात खरेदी केलेला, साठवलेला आणि विक्री केलेल्या मालाची दैनंदिन आकडेवारी संकलित करून नजर ठेवली जाते. जिल्हा प्रशासन जीवनावश्यक वस्तूसंबंधीच्या कायद्यान्वये कारवाईचा इशारा देते. केंद्रीय समिती वारंवार दौरे करून आढावा घेते. कांद्यातून दोन पैसे मिळण्याची आशा असते, तेव्हा विविध मार्गानी अडथळे आणले जातात. भाव कोसळल्यावर मात्र कार्यप्रवणता अभावाने दिसते. अनेकदा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, असा भाव मिळतो. कधी तरी शासन किलोला एक रुपया अनुदान देऊन गोंजारण्याचा प्रयत्न करते. परंतु, त्या एक रुपयासाठी वर्षभर तिष्ठावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. वारंवार हात पोळूनही शेतकरी कांदा लागवडीपासून मागे हटत नाही. दुसऱ्या पिकाचा विचार करीत नाही. त्यामुळे ‘पहिले पाढे पंचावन्न’प्रमाणे हे चक्र सुरूच राहते...

कांदा उत्पादनात अकस्मात कोसळणारे नैसर्गिक संकट शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे ठरते. मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पाऊस, गारपिटीने कृषिमालाचे मोठे नुकसान झाले. उपरोक्त भागात कांदा लागवडीचे क्षेत्र अत्यल्प आहे. वैजापूर, गंगापूर, जालन्यात कांदा रोपांचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीतून तूर्तास नाशिक, नगर जिल्ह्य़ातील कांदा बचावला आहे. ढगाळ वातावरणामुळे करपासह अन्य रोगांचा प्रादुर्भाव जाणवत आहे. नैसर्गिक आपत्ती कधी कोसळेल, याचा नेम नसतो. त्यातून पिकांचा बचाव अवघड ठरतो. परंतु, मानवनिर्मित आपत्तीत शेती आणि शेतकरी भरडला जाणार नाही, याची काळजी नक्की घेता येते. कांदा पिकविणाऱ्यांना त्याची प्रतीक्षा आहे.



टॅग्स