13 March 13:05

उत्पादन भरघोस, पण उत्पन्न उणे


उत्पादन भरघोस, पण उत्पन्न उणे

कृषिकिंग, पुणे: राज्यातील तसेच केंद्रातील सरकार शेतीबाबत घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्षात शेतीतील प्रश्नात गांभिर्याने असल्याचे दिसत आहे. शेतीतील उत्पादनात वाढ केली म्हणजे शेतीची प्रगती झाली असा समज सरकारचा आहे. व तोच खरा असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे दिसत आहे. राज्यात मुख्यमंत्री आकडेवारीचे दाखले देत उत्पादनात वाढ झाल्याचे सकृत दर्शनी पटवून देत आहेत. परंतु उत्पादनात वाढ होण्यात सरकारपेक्षा निसर्गाची मदत व शेतकऱ्याचे कष्ट यांचा महत्वाचा वाटा असतो हे लक्षात घेत नाहीत. उत्पादनात वाढ होत असली तरी उत्पादन खर्चात देखील वाढ होत आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याचा विचार ही सरकार करत नसल्याचे स्पष्ट आहे. उत्पादन खर्चा इतका सुद्धा दर शेतकऱ्याना मिळत नाही हे माहित असताना सुद्धा सरकार उत्पादन वाढीचे श्रेय घेत आहे.

पंतप्रधानांनी शेती विषयावर खास बैठक बोलावली त्यातही केवळ उत्पादनवाढी बाबतच चर्चा झाली. पण किमान हमी भाव प्रत्यक्षात मिळण्याबाबत कोणीही प्रश्न उपस्थित केला नाही व त्याबाबत काही चर्चा सुद्धा झाली नाही. शेतीच्या बाबतीत उत्पादन वाढ हा प्रश्न राहिला नसून शेतकऱ्याला योग्य भाव कसा मिळेल यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. दुर्देवाने सरकार याबाबत केवळ कागदोपत्री कार्यक्रम व घोषणाबाजी करत आहे.

ई–नाम ही योजना कागदावर अतिशय चांगली आहे. परंतु आज ३ वर्षे झाले तरी या माध्यमातून विक्री करण्यासाठी शेतकरी विक्री करण्यास तयार नाहीत. याबाबत चे प्रशिक्षण, जनजागरण किंवा प्रयत्न सरकार कडून होत असलेले दिसत नाहीत.

भावांतर योजना– मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना सुरु केली आहे. बाजारातील भाव व किमान हमीदर यातील फरक शेतकऱ्याला त्याच्या खात्यावर जमा केली जाते. योजना दिसताना आकर्षक दिसली तरी यात शेतकऱ्याचे नुकसान च होत आहे. यामुळे बाजारातील मागणी, पुरवठा व त्यानुसार भावनिश्चिती ही पद्धत मोडीत निघाली आहे. कारण या योजनेत राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत शेतमालाची विक्री करावी लागते. त्यामुळे बाजारपेठेतील पुरवठा वाढून दर पडतात. मुदतीत माल विक्री मुदतीत करावयाची असल्याने व सरकारकडून हमी दरातील फरक मिळणार असल्याने दर कितीही कमी झाले. तरी शेतकरी माल विक्री करणे थांबवत नाहीत. दरात घट झाली तरी भावांतर योजना लागू असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही. परंतु इतर राज्यातील दर सुद्धा आवक वाढल्याने कमी होतात व त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. सध्या मध्य प्रदेश सरकार ने सुरु केलेल्या भावांतर योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सोयाबीन , तूर , मुग उडीद, हरभरा उत्पादकांना किमान हमी रकमेपेक्षा कमी दरात माल विक्री करावी लागली आहे. बहुतांश शेतकऱ्याकडील माल संपल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हमी दरात खरेदी करण्याची केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तूर व इतर डाळीच्या दरातील विक्रमी वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात आवक करण्यात आली त्यानंतर गेल्यावर्षी तूर व डाळवर्गीय उत्पादनासाठी सरकारने प्रोत्साहन दिले त्यामुळे मुबलक उत्पादन झाले, आयात केलेली डाळ अजूनही शिल्लक असल्याने सरकारने खरेदी केलेल्या डाळ वर्गीय शेतमालाच्या साठवणुकीचा प्रश्न उभा राहिला. यासाठी लागवड क्षेत्र किती आहे, किती उत्पादन अपेक्षित आहे, साठ कितपत आहे, किती प्रमाणात आयात आवश्यक आहे यात समन्वय साधण्यासाठी सर्व राज्यातील कृषी विभाग , केंद्र सरकारचे अन्न व खाद्य मंत्रालय , आयात निर्यात व्यापार विभाग यांची यंत्रणा आवश्यक आहे. केवळ राज्यापुरता व त्या त्या परिस्थिती नुसार निर्णय घेवून धोरण आखणे ही पद्धत बंद करण्याची आवश्यकता आहे.

सध्या मध्य प्रदेश , कर्नाटक , तेलंगाना , आंध्र सरकार त्या त्या राज्यातील महत्वाच्या पिकाबाबत वेगवेगळे निर्णय घेत आहे. महाराष्ट्र राज्य त्याबाबत कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे.. तूर , मुग , उडीद , हरभरा , सोयाबीन यांची हमी दराने खरेदी केंद्रे सुरु केली पण त्या साठीच्या अटी , सुविधा यांच्या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना याचा फारसा फायदा झाला नाही. या सर्व विचित्र व प्रत्येक प्रदेशाच्या बाबतीत वेगवेगळे धोरण असल्याने सध्या दराबाबत नेमका अंदाज करणे कठीण होत आहे. मध्य प्रदेशात तूर उत्पादकांना भावांतर योजने मुळे ५४०० रु दर मिळतो, तर कर्नाटक सरकार ५५० रु. बोनस देवून ६००० रु. दराने खरेदी करत आहे. तसेच कर्नाटक राज्यातील खाजगी बाजार समित्या मध्ये सुद्धा थोडाफार जास्त भाव मिळत आहे. कर्नाटक राज्य २ लाख ५६ हजार टन खरेदी केली असताना महाराष्ट्रा राज्य केवळ ४९००० टन तूर खरेदी करू शकले आहे.

खाजगी बाजार समिती: सध्या महाराष्ट्र राज्य सरकार बाजार समित्या वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राजकीय कारणासाठी प्रयत्न करत आहे. याचा फारसा परिणाम झाला नसून उलट यामुळे व्यापारी बाजार समिती पासून दुरावत आहेत. कर्नाटक च्या धर्तीवर खाजगी बाजार समित्यांना प्रोत्साहन दिल्यास चांगली स्पर्धा निर्माण होईल व शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल तसेच व्यापारी वर्गात सुद्धा उत्साह येईल असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

ई–नाम सारख्या योजना यशस्वी पणे राबवण्यासाठी खाजगी बाजार समित्या महत्वाचे काम करू शकतील. या स्थितीत शेतमालाबाबत नेमकी काय स्थिती राहील याबाबतचा अंदाज....

हरभरा: हरभऱ्या चा किमान हमी भाव हा ४४०० रु. आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजनेमुळे आवक वाढल्याने देशात सर्वत्र हरभरा दरात घट झाली. महाराष्ट्रात सध्या दर ३५०० ते ३७०० च्या आसपास आहेत. १ मार्च पासून राज्य सरकार हमी दराने खरेदी सुरु केली आहे त्यामुळे दरात वाढ अपेक्षित आहे. परंतु सरकार्री खरेदी च्या अटी व गोंधळ पाहता खाजगी व्यापारी दरात वाढ करण्यास तयार नाहीत कारण मध्य प्रदेशात व्यापाऱ्यांनी कमी दरात खरेदी केली असल्याने येथील व्यापाऱ्यांना चढ्या दरात खरेदी करून त्याची विक्री करणे परवडणार नाही. त्यामुळे सरकारी खरेदी सुरु आहे तोपर्यंत शांत रहाणे हेच धोरण खाजगी व्यापार्याचे राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रावर विक्री करण्याचा प्रयन्त करावा. जो पर्यंत खरेदी केंद्रे चालू आहेत तो पर्यंत दर स्थिर राहतील . एकदा सरकारने खरेदी केंद्रे बंद केली तर दरात पुन्हा घट होईल. कारण मागणी इतपत हरभरा माल व्यापारी वर्गाकडे शिल्लक असल्याने व्यापारी खरेदीस तितकासा इच्छुक नाही. त्यामुळे हरभरा दरात फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

कापूस: कापसाच्या बाबतीत या सदराच्या माध्यमातून दरातील तेजी हि कुत्रिम असून जास्त काळ टिकणार नाही असा इशारा दिलेला होता. सुरुवातीला पाच हजाराच्या आसपास प्रती क्विंटलने कापूस खरेदी सुरू झाली होती. मात्र काही पंडितांनी पाश्चिमात्य देशात कापसाचा तुटवडा असल्याने मागणी वाढून निर्यात वाढेल,परिणामी भाव पुन्हा सहा हजारांपर्यंत जातील असे भविष्य वर्तवले होते. याच दरम्यान कापसाचे भाव पाच हजार ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंतही दहा-बारा दिवस गेले होते. तरीही कृषिकिंग ने आपला दरात घट होण्याचा अंदाज कायम ठेवला होता. नंतर भाव कमी होहून पाच हजार १०० ते ३०० रुपयांपर्यंत पडल्याने शेतकऱ्यांनी आता अधिक नुकसान नको म्हणत पाच हजार ते पाच हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान भावाने कापसाची विक्री करून टाकली आहे. आता तर यात अजूनच घट होऊन चार हजार ८०० ते ९०० रुपये दराने कापसाची खरेदी सुरू आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मंदीची स्थिती पाहता दरात फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.

सोयाबीन: सोयाबीन च्या बाबतीत सुद्धा मध्यंतरी तेजी च्या बातम्या येत होत्या. दर ४००० च्या पुढे जातील अशी शक्यता व्यक्त केली जात असताना कृषिकिंग ने ही तेजी कृत्रिम असल्याचा इशारा दिलेला होता. सोयाबीनचे गाळप केल्यानंतर सोयातेल व सोयापेंड ही उत्पादने मिळतात. या उत्पादनांची मागणी आणि दर किती आहे त्यावर सोयाबीनचे दर ठरतात. सध्याच्या भावपातळीला सोयापेंड निर्यातीला उठाव मिळू शकत नाही. त्यामुळे येत्या काळात सोयाबीनचे दर चार हजार रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता नाही . मुळात सोयाबीन चा मुबलक साठा शिल्लक आहे व मागणीत यंदा घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सध्या प्रत्यक्षातील दर ३२०० ते ३४००रु. प्रती क्विंटल आहे किंबहुना या पेक्षा कमी दर मिळत आहेत. दरात सध्या तरी तेजीची फारशी शक्यता नाही.

तूर: तुरी चा हमीभाव ५४५० आहे. यावर्षी राज्याच्या तुरीच्या उत्पादनात ५३ % घट झाली आहे. देशाचे उत्पादन १७% घटले आहे. सरकारने आयात तुरीवर मर्यादा आणली आहे तरीही राज्यातील शेतकऱ्यांना हमी दर मिळणे अश्यक्य झाले आहे. याला कारण मध्य प्रदेश ची भावांतर योजना. मध्य प्रदेशात हमी दर मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यानी तूर विक्री केली. व्यापार्यांनी आवक वाढल्यामुळे ४००० च्या आसपास दराने खरेदी केलेली राहिलेला फरक तेथील शेतकऱ्यांना सरकारने दिला असला तरी महाराष्ट्र व इतर राज्यात व्यापारांना सुद्धा कमी दरानेच खरेदी करणे गरजेचे होते. राज्यातील शेतकऱ्याना पुढील पेरणीसाठी माल विक्री करणे आवश्यक असल्याने मिळेल त्या दरात विक्री करावी लागत आहे. राज्य सरकारची तूर खरेदी केंद्रे काही काळ सुरु होती पण त्याच्या अटी व सरकारी यंत्रणेची अनास्था यामुळे केवळ ४९ हजार टन तुरी ची खरेदी सरकार करू शकले. सध्या ४००० ते ४३०० दर चालू आहे. यात फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. कारण देशात तुरी चा मुबलक साठा आहे.

कांदा: कांदा राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील पिकावर सध्याच्या केंद्र सरकार ने कमालीचे नियंत्रण ठेवले आहे. दर वाढण्यास सुरवात होताच निर्यात बंदी , किमान निर्यात मूल्य या उपाय योजना नी दर नियंत्रित केले जात आहेत. कांदा उत्पादन करणारे शेतकरी हे ठराविक मतदान क्षेत्रातच आहेत व ग्राहक मात्र संपूर्ण देशभरात आहेत. त्यामुळे इतर शेतीमाला पेक्षा कांद्या च्या दराच्या बाबतीत कोणतेही सरकार जास्त लक्ष देत असते. मध्य प्रदेश सरकार मागील वर्षी कांद्या च्या बाबतीत सुद्धा शेतकऱ्याच्या बाजूने राहिले. जेंव्हा महाराष्ट्रात कांदा ३ रु किलो ने विकला जात होता तेंव्हा मध्य प्रदेश सरकारने ८ रु. किलो दराने कांदा खरेदी केला होता. शेतकरी हिताचा हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मात्र घेवू शकले नाही. उलट ज्यावेळी कांदा आवक कमी होत होती त्यावेळी दर वाढण्यास सूरुवात झाली होती त्यावेळी कांद्याच्या घाऊक व्यापाऱ्याच्या पेढी वर धाडी टाकणे सारखे प्रकार करून दर नियंत्रित करण्याचा प्रयन्त राज्य सरकार करताना दिसत आहे. सध्या निर्यात मूल्य हटवले असले तरी दरात अजून घट होईल या भीतीने आवक वाढली असल्याने दरात घट होत आहे. परंतु चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला चांगला दर मिळणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याची प्रत , चव पाहता वेगळा राज्यातील कांद्याला चांगली मागणी आहे त्यामुळे विक्री साठी गडबड करू नये येत्या काळात दरात थोडीफार वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हळद: हळदी च्या बाबतीत सध्या सौदे चालू – बंद अवस्थेत आहेत. यंदा हळद आवक मध्ये दीडपट वाढ झाली असल्याचे सांगली बाजार समितीची आकडेवारी सांगते. परंतु जीएसटी च्या भीती मुळे व्यापारी खरेदी साठी इच्छुक नाहीत. त्यामुळे सौदे चालू – बंद स्थितीत आहेत. सध्या कमाल भाव ११०९२ तर किमान ६०६१ प्रती क्विंटल इतका आहे. यंदा आवक जास्त असल्यामुळे दरात फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता दिसत नाही. हळद सौद्याच्या बाबतीत व्यापारी वर्गाला विक्री करताना परतावा मिळत नसल्याने ५ % जीएसटी ची रक्कम कोणी भरायची याबाबत निर्णय झालेला नाही त्यामुळे सौदे कमी प्रमाणात होत आहेत. याबाबत निर्णय कधी होतोय या कडे सर्वाचे लक्ष आहे. तूर्तास हळद साठा पर्याप्त प्रमाणात असल्यामुळे व्यापारी वर्ग खरेदीसाठी फारसा इच्छुक नाही.

द्राक्षे: देशांतर्गत बाजारात आणि निर्यातीच्या बाजारात मागणी चांगली आहे. त्या अपेक्षेत दर मात्र काही प्रमाणात स्थिरावलेले आहेत. निर्यातीच्या द्राक्षांना प्रति किलोला ५५ ते ७७ (सरासरी ६०) रुपये तर देशांतर्गत बाजारात किलोला ३५ ते ५५ (सरासरी ४५) रुपये असा दर मिळतो आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या पंधरवड्यात दराची हीच स्थिती होती. सध्याच्या दराची स्थिती पाहता ते खूप कमी किंवा जास्त आहेत असं म्हणता येणार नाही. मध्यम स्वरूपाचे दर निर्यातक्षम तसेच देशांतर्गत बाजारातील द्राक्षांना मिळत आहेत. नाशिक जिल्ह्यात फुलोरा दरम्यान अवकाळी पावसामुळे द्राक्षांचे मोठे नुकसान झाले होते. या स्थितीत उत्पादन ३० टक्‍क्‍यांनी घटेल, असे सांगितले जात होते. त्यावरून आवक कमी राहील व दर चढे राहतील, असाही अंदाज मांडला जात होता. मात्र निर्यातीचे आकडे वाढत गेले.

नाशिक भागात जरी उत्पादन काही प्रमाणात कमी झाले असले तरी सांगली, सोलापूर, जालना, लातूर या भागांबरोबरच राज्याबाहेरील बंगलोर, हैदराबाद येथे द्राक्ष उत्पादन आणि द्राक्ष निर्यात वाढली आहे. सर्वच बाजाराची स्थिती पाहता सध्याची बाजारभावाची पातळी ही उत्पादक, व्यापारी व निर्यातदारांसाठीही चांगली आहे. यामुळे बाजाराची स्थिरता टिकून राहणार आहे. यंदा राज्यातील सर्वच भागातील द्राक्षांमध्ये चांगले गुणवत्तेचे काम झाले असले तरी यात सांगली विभागाची आघाडीच राहिली आहे. यंदा हंगामाच्या सुरवातीपासून मिळालेले पूरक वातावरण, उत्तम व्यवस्थापन यामुळे व्यापाऱ्यांनी सांगलीच्या द्राक्षांना सुरवातीपासून पसंती दिली. बेदाण्याचे सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या या भागात टेबल ग्रेप्सला विशेष मागणी वाढली. त्या तुलनेत बेदाणा विविध कारणांनी अडचणीत सापडल्याने अनेक शेतकरी बेदाण्याकडून टेबल ग्रेप्स उत्पादनाकडे वळले. त्यामुळे गुणवत्ता आणि उत्पादन या दोन्हीतही वाढ झाली. १५ मार्चनंतर आवक कमी होईल. मात्र फार मोठा तुटवडा राहील, अशी परिस्थिती नाही. नाशिक भागात मोठ्या प्रमाणावर अर्लीच्या म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत छाटण्या होत्या. तो माल फेब्रुवारी अखेरपर्यंत बाजारात राहिला. एक मार्चपासून नियमित हंगाम सुरू झाला आहे.

भाजीपाला: यंदा उन्हाळा तीव्र असण्याची शक्यता असल्याने पाण्याची सोय असल्यास भाजीपाला, फळभाजी लागवडी चा विचार करावा. चांगला दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जून अखेरपर्यंत चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषत: हिरवी मिरची , भेंडी , सिमला मिरची यांचे दर तेजीत रहाण्याची शक्यता आहे.