यूरिया डीलर्सच्या मार्जिनमध्ये दुपटीने वाढ
31 March 08:30

यूरिया डीलर्सच्या मार्जिनमध्ये दुपटीने वाढ


यूरिया डीलर्सच्या मार्जिनमध्ये दुपटीने वाढ

कृषिकिंग, नवी दिल्ली: सरकारने यूरिया डीलर्सच्या मार्जिनमध्ये जवळपास दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे आता डीलर्सना पीओएस मशीनच्या माध्यमातून यूरिया विक्री केल्यानंतर प्रति टन ३५४ रूपये एवढे मार्जिन मिळणार आहे. सरकारकडून लागू करण्यात आलेले हे मार्जिन शासकीय आणि गैर-शासकीय या दोन्ही डीलर्सना प्राप्त होणार आहे. असे बोलले जात आहे की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर जवळपास ५१५.१६ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

सरकारचा हा निर्णय १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. सध्यस्थितीत प्राइवेट एजन्सीजच्या डीलर्सना प्रति टन युरिया विक्रीवर १८० रुपये तर सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या युरिया एजन्सीजना २०० रुपये प्रति टन इतके मार्जिन मिळते. मात्र असे असले केंद्रीय खते व रसायने मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “जे डीलर्स पीओएस मशिनच्या माध्यमातून युरिया विक्री करतील. त्यांनाच या मार्जिनचा फायदा मिळणार आहे”

सरकारकडून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू करण्यात आल्यानंतर डीलर्सकडून कमिशनमध्ये वाढ केल्या जाण्याची मागणी केली जात होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास २३ हजार युरिया डीलर्स आणि वितरक आहेत. या सर्वांना सरकारच्या या निर्णयामुळे थेट लाभ होणार आहे.

युरिया विक्रीवर सरकारकडून सबसिडी दिली जाते. शेतकऱ्यांना युरिया वैधानिकरित्या नियंत्रित किमतीत ५ हजार ३६० रुपये प्रति टन दरात उपलब्ध आहे. (म्हणजेच एका ५० किलोच्या गोणीसाठी शेतकऱ्यांना साधारणतः २६८ रुपये द्यावे लागतात.) खतांच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च आणि खतांची असलेली किंमत (एमआरपी) यातील फरक हा सबसिडीच्या स्वरुपात खते उत्पादक कंपन्यांना डीलर्सच्या माध्यमातून दिला जातो. २०१८-१९ मध्ये युरिया सबसिडी ही ४५ हजार कोटी इतकी राहण्याची शक्यता आहे. तर यावर्षी ही सबसिडी ४२ हजार ७४८ रुपये इतकी नोंदवली गेली आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांना स्वतात खते उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकार दरवर्षी जवळपास ७० हजार कोटींची सबसिडी देत असते.



संबंधित बातम्या