युरिया सबसिडीला २०२० पर्यंत मुदतवाढ; केंद्र सरकारची मंजुरी
18 March 14:50

युरिया सबसिडीला २०२० पर्यंत मुदतवाढ; केंद्र सरकारची मंजुरी


युरिया सबसिडीला २०२० पर्यंत मुदतवाढ; केंद्र सरकारची मंजुरी

कृषिकिंग, नवी दिल्ली: युरिया सबसिडीचा कालावधी वाढवून २०२० पर्यंत करण्यास आणि खतांवरील सबसिडी वितरीत करण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक प्रश्नांसंबंधीच्या समितीने (सीसीईए) यास मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना युरिया वैधानिकरित्या नियंत्रित किमतीत ५ हजार ३६० रुपये प्रति टन दरात उपलब्ध आहे. (म्हणजेच एका ५० किलोच्या गोणीसाठी शेतकऱ्यांना साधारणतः २६८ रुपये द्यावे लागतात.) खतांच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च आणि खतांची असलेली किंमत (एमआरपी) यातील फरक हा सबसिडीच्या स्वरुपात खते उत्पादक कंपन्यांना दिला जातो. २०१८-१९ मध्ये युरिया सबसिडी ही ४५ हजार कोटी इतकी राहण्याची शक्यता आहे. तर यावर्षी ही सबसिडी ४२ हजार ७४८ रुपये इतकी नोंदवली गेली आहे.

युरिया सबसिडी ही तीन वर्षांसाठी म्हणजेच २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी १ कोटी ६४ लाख ९३५ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. सामानातः खते मंत्रालयाकडून वार्षिक स्वरुपात सबसिडी दिली जाते. मात्र यावेळी तीन वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.



टॅग्स

संबंधित बातम्या