केंद्र शासनाचे कृषी क्षेत्राला उभारी देण्याचे धोरण- गायकवाड
09 February 15:40

केंद्र शासनाचे कृषी क्षेत्राला उभारी देण्याचे धोरण- गायकवाड


केंद्र शासनाचे कृषी क्षेत्राला उभारी देण्याचे धोरण- गायकवाड

कृषिकिंग, नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागाचा विकास साधायचा असेल, तर कृषी उत्पादकता वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. आधुनिक शेती करण्यासाठी संशोधनाची आवश्यकता असून, त्याचे शास्त्रशुद्ध धडे शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे़. प्रगत शेती व पूरक व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक धोरणे राबवायला हवीत, अशी शिफारस नीती आयोगाच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली आहे.

खेड्याकडे चला, असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी म्हटले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याच वेळी केवळ शहरी भागातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळून नागरीकरण वाढीस लागले. मात्र, नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायाला चालना देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठेवले आहे, अशी माहिती भारत विकास ग्रुपचे (बीव्हीजी) चेअरमन हणमंत गायकवाड यांनी दिली आहे.

नीती आयोगाच्या पुढाकाराने ‘आर्थिक धोरण पुढे नेण्यासाठी’ या विषयावर दिल्लीतील बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, सचिव राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते.



संबंधित बातम्या